जनकपुरधाम, साउन १६ । मधेश प्रदेशमा बढ्दो सुख्खा र पानीको अभावका कारण उत्पन्न संकट समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी सांसदहरूको टोलीले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई भेटी औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशका सुखाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था, किसानका लागि कृषि ऋणमा छुट, मलखादको न्यायोचित वितरण तथा खानेपानीको अभाव समाधानका लागि तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै, जलस्रोत संरक्षणका दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न, जलाशय निर्माण गर्न तथा सतही र भूमिगत सिँचाइ योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, “मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा जलसंकटबाट जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन अनिवार्य छ। सरकार मौन बस्न पाउँदैन।”
त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत बोडिङ जडानसम्बन्धी जारी सूचना झन्झटिलो र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सबै पालिका समेटिने गरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, नदीनाला, कुलो र पैनीहरूको जिर्णोद्धार गरी सतही सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि माग गरिएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशलाई अन्न भण्डार भनिए पनि अहिलेको सुख्खा संकटका कारण हजारौं किसान गम्भीर समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै भने, “अबिलम्ब राहतको व्यवस्था नगर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं। किसानको पीडामा राजनीति गर्न चाहँदैनौं, तर समाधान नआए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो।
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला केही वर्षदेखि बाढी–डुबान र अहिलेको सुख्खा संकटले व्यापक असर पारेको छ। जलवायु परिवर्तन, चुरे तथा नदी–नालाको दोहन, कमजोर नीति निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको अभावले गर्दा कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको, खानेपानीको संकट बढेको र किसानको जीवनयापन थप कठिन बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त कदमले प्रदेश सरकारमाथि अब ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयनको दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
